ताज़ा खबरें:

राजस्थान में 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, पिछली सरकार की कोई भी योजना नहीं होगी बंद

Jagat Pal

Follow Us

जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) ने आज सोमवार को तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि राज्य में पिछली सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी।

बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी ने दावा किया था कि राज्य में अगर बीजेपी सरकार आ गई तो कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देगी। लेकिन सीएम भजनलाल ने साफ किया है कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी।

450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी घोषणा के बाद अब राज्य में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की पूरी तैयारी है। दूसरी ओर गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं बिजली पर सब्सिडी और फूड किट फिलहाल बंद नहीं होगी। फूड किट के हर माह दिए जाने वाली राशि को लेकर कुछ जिलों में संशय की स्थिति बनी हुई है। वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी टेंडर प्रक्रिया के रोक के आदेश से योजनाओं को लेकर संशय की स्थिति और बढ़ी है, लेकिन विभाग का कहना है कि इससे कोई रुटीन काम नहीं रुकेगा।

फूड किट की राशि हो रही स्वीकृत

असल में गहलोत सरकार की फूड किट वितरण को लेकर राशि वेंडर्स को लगभग सभी जिलों में दे दी गई, लेकिन एक-दो माह की राशि कुछ जिलों में नहीं पहुंच पाई। इस पर संशय बना। कुछ जिलों की स्वीकृतियां फिलहाल नहीं मिली हैं, लेकिन को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अनुसार सभी को स्वीकृति दी जा रही है।

केवाईसी पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार उज्ज्वला योजना वाले प्रदेश के 76 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी देगी, ताकि उन्हें सिलेंडर 450 रुपए में मिल सके। वास्तविक उपभोक्ताओं की पहचान के लिए तीनों तेल कंपनियां न केवल उज्ज्वला बल्कि प्रत्येक उपभोक्ताओं की केवाईसी कर रही है। इसमें बायोमेट्रिक केवाईसी की जा रही है, जो या तो एजेंसी पर जाकर या विकसित भारत संकल्प शिविर में कराई जा रही है। ये शिविर 26 जनवरी तक रहेंगे।

---विज्ञापन---

इसे भी पढ़े : LPG Price: खुशखबरी! सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जानें नये दाम

मिलती रहेगी फ्री बिजली योजना

घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी। किसानों को कृषि कनेक्शन पर खेती के लिए एक कनेक्शन पर 2000 यूनिट तक उपभोग पर बिल जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। इन योजनाओं का जनता को फायदा मिलता रहेगा, जब तक नई सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं हो जाए।

जगत पाल पिछले 7 वर्षों से कृषि पत्रकारिता कर रहे हैं। वे मंडी भाव, सरकारी कृषि योजनाओं, फसल बीमा, किसान रजिस्ट्री और कृषि व्यापार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। 2019 में उन्होंने ई-मंडी रेट्स की शुरुआत की, जहाँ वे रोज़ाना देशभर की मंडियों के भाव और कृषि नीतियों का विश्लेषण प्रकाशित करते हैं। वे [गंधेली/हनुमानगढ़] से हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं।

Leave a Comment

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now