पीएम किसान लेटेस्ट अपडेट : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 14वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतज़ार हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा हैं। किसान सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार से 14वीं किस्त को जल्द से जल्द जारी करने की गुहार लगा रहे है। ऐसे में देश के प्रतिष्ठित मीडिया चैनलों द्वारा लम्बे समय से पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त के 2000 रुपए जारी करने को लेकर अलग-अलग तारीख़ों के साथ खबरें प्रकाशित की जा रही है।
कब तक आएगी 14वीं किस्त
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ताजा अपडेट के मुताबिक़ पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त इस महीने (जून) के तीसरे हफ्ते में जारी किए जाने की पूरी-पूरी संभावना है। हालांकि, किस्त जारी करने की तिथि को लेकर सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
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इन किसानों को नहीं मिलेगी 14वीं किस्त
यदि आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान है, तो आपको इन महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ताकि आपको बिना किसी रुकावट के योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहे।
- पीएम किसान योजना में सभी किसानों को ई-केवाईसी अनिवार्य किया हुआ है, ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें योजना के लाभ से वंचित रखा जाएगा।
- योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को मिले इस हेतु किसानों को अपने पारित कृषि भूमि का सत्यापन (लैंड सिडिंग) करवाना ज़रूरी है, अन्यथा आप योजना का लाभ नहीं लें पायेंगे।
- आधार कार्ड के नाम में गलती होने पर योजना के लाभ से वंचित रहना पद सकता है।
- आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक ना होने पर योजना की किस्त रोकी जा सकती है।
- बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी के चलते पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुक जाएगी।
यदि आपके खाते में उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो आप उसे चौदहवीं किस्त जारी होने से पहले उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करवा लें । क्योकि लाखों किसान इन कमियों के चलते इससे पहले 13वीं किस्त का लाभ पाने से वंचित रह चुके है।
इन किसानों को मिलेंगे 6 हजार की जगह मिलेंगे 10,000 रुपये
मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की जगह 10,000 रुपए की राशि मिलेगी। दरअसल, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा पीएम किसान की तर्ज़ पर किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है । इस स्कीम के तहत राज्य सरकार हर साल किसानों को उनके कल्याण के लिए 4000 रुपये की राशि दे रही है। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार की इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एमपी के किसानों को हर साल 10 हजार रुपये मिलेंगे।
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