बजट 2023-24 : 5 लाख तक हो इनकम टैक्स फ्री, PPF और 80C की लिमिट में बढ़ोतरी, सरकार को दिये ये सुझाव

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Union Budget 2023 : जैसा कि आप सभी जानते हैं , आने वाली 1 फरवरी को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश किया जायेगा। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी। सभी वर्गों के लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद है।

ऐसी ही एक बड़ी खबर हम आपके पास लेकर आये हैं। टेरापन्थ प्रोफेशनल फोरम (Terapanth Professional Forum) ने सरकार को टैक्स में राहत के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। TPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज ओस्तवाल (Pankaj Ostwal) हैं। पंकज ओस्तवाल जी ने देशहित में निर्णय लेने के लिए सरकार से उम्मीद की है। इससे देश की इकॉनमी को प्रगति की राह पर ले जाया जा सकता है। टेरापन्थ प्रोफेशनल फोरम यानि कि TPF ने अपने मुख्य सुझाव में कहा है कि 5 लाख रूपए तक की आये को टैक्स मुक्त किया जाना चाहिए।

टेरापंथ प्रोफेशनल फोरम द्वारा दिए गए सुझाव

TPF ने केंद्र सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :-

  1. 5 लाख रूपए तक की आमदनी को टैक्स मुक्त करना चाहिए।
  2. आयकर अधिनियम 1961, अनुच्छेद 80C के अंतरगत 1.5 लाख रूपए की बजाय 3 लाख रूपए तक की छूट मिलनी चाहिए।
  3. सैलरीड लोगों को मिलने वाले स्टैण्डर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रूपए से बढ़कर 1,00,000 रूपए की जानी चाहिए।

वर्तमान समय में आम लोगों के लिए 2,50,000 रूपए तक की ही आय कर मुक्त है। हालाँकि, 60 से 80 वर्ष तक के लोगों के लिए 3,50,000 रूपए तक की आय कर मुक्त है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5,00,000 रूपए तक की आय कर मुक्त है। TPF का सुझाव है की सभी के लिए 5,00,000 रूपए तक की आये को कर मुक्त करना चाहिए।

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बजट 2023 से किसान और मजदुर वर्ग को उम्मीद

इसी के साथ किसान और मजदुर वर्ग भी सरकार से उनके उत्थान की उम्मीद लगाए बैठा है। इस बढ़ी हुई महंगाई के जमाने में उन्हें भी इस बजट से आर्थिक राहत की उम्मीद है। उम्मीद है की PM किसान योजना की राशि में भी इस वित्तीय बजट में इजाफा देखने को मिलेगा। वर्तमान में PM किसान योजना की सालाना राशि 6,000 रूपए प्रति वर्ष है। इसको 8,000 प्रति वर्ष करने की उम्मीद लगाई जा रही है।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव (Mandi Bhav), कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं , लेटेस्ट किसान समाचार के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो बीते 6 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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