नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो वादा किया गया था, उसे अब पूरा होने में मात्र एक साल से भी कम समय बचा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट जारी नही की गई है की बीते वर्षों में किसानों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वर्ष 2013 में सरकार द्वारा जरुर आकड़ें दिए गये थे , उस समय के आकड़ों के मुताबिक भारतीय किसानों की मासिक औसतन आय महज 6426 रुपये और लागत 6223 रुपये थी. यानि किसान की एक महीने की बचत मात्र 203 रुपये थी ।
2013 में इतनी थी किसान की औसतन सालाना आय
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) द्वारा जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 तक किसानों की कमाई और खर्च का सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक़ भारतीय किसान की सालाना (वार्षिक) आय 77,112 रूपये और लागत 74,676 रुपये थी यानि किसान को एक साल में महज 2436 रुपये की ही बचत होती थी।

दलवाई कमेटी की रिपोर्ट
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक रूपरेख तैयार करने के लिए डॉ. अशोक दलवाई अध्यक्षता में डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी (Dalwai committee) का गठन किया गया था । इस दलवाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 2018 में केंद्र सरकार को सौपी थी। रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आय को दोगुनी करने का आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है।
किसानों की औसत आय और खर्च 2013 के सर्वें के अनुसार
राज्य | औसत आय | औसत खर्च | औसत बचत |
पंजाब | 18059 | 13311 | 4748 |
हरियाणा | 14434 | 10637 | 3797 |
जम्मू और कश्मीर | 12683 | 9017 | 3666 |
केरल | 11888 | 11008 | 880 |
मेघालय | 11792 | 6937 | 4855 |
अरुणाचल प्रदेश | 10869 | 7109 | 3760 |
नागालैंड | 10048 | 7285 | 2763 |
मिजोरम | 9099 | 7936 | 1163 |
मणिपुर | 8842 | 6490 | 2352 |
कर्नाटक | 8832 | 5889 | 2943 |
हिमाचल प्रदेश | 8777 | 7134 | 1643 |
संघ राज्यों का क्षेत्र | 8568 | 8001 | 567 |
गुजरात | 7926 | 7672 | 254 |
महाराष्ट्र | 7386 | 5762 | 1624 |
राजस्थान | 7350 | 7521 | -171 |
तमिलनाडु | 6980 | 5803 | 1177 |
सिक्किम | 6798 | 5670 | 1128 |
असम | 6695 | 5766 | 929 |
तेलंगाना | 6311 | 5061 | 1250 |
मध्य प्रदेश | 6210 | 5019 | 1191 |
आंध्र प्रदेश | 5979 | 5927 | 52 |
त्रिपुरा | 5429 | 6922 | -1493 |
छत्तीसगढ़ | 5177 | 4489 | 688 |
ओडिशा | 4976 | 4307 | 669 |
उत्तर प्रदेश | 4923 | 6230 | -1307 |
झारखंड | 4721 | 4688 | 33 |
उत्तराखंड | 4701 | 5784 | -1083 |
पश्चिम बंगाल | 3980 | 5888 | -1908 |
बिहार | 3558 | 5485 | -1927 |
कुल | 6426 | 6223 | 203 |
Source: NSSO
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