Kisano Ko Bina Byaj Ke Loan : कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए देश में किसानों को सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के तहत कम दरों पर अल्पकालीन फसली ऋण मुहैया कराया जाता है। इस कड़ी में अब राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी किसानों को सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज (0%) के फ़सली ऋण उपलब्ध कराने जा रही है। इस संबंध में राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयालाल आंजना ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को बिना किसी ब्याज के फ़सली ऋण देने का फैसला किया गया है।
सहकारिता मंत्री श्री उदयालाल आंजना ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को ऋण देने का फैसला किया गया है। जिन डिफॉल्टर किसानों ने अपना पूरा ऋण जमा करा दिया है, उन्हें भी फसली ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 11 अगस्त 2020 को आदेश जारी किया गया है।
किसानों को मिलेगा 1 लाख 50 हजार रुपए तक का बिना ब्याज का लोन
सहकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वर्ष 2019-20 में डिफॉल्टर किसानों को ऋण नहीं दिया गया था। योजना के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है। जिन डिफॉल्टर किसानों ने अपना पूरा ऋण जमा करा दिया है, उन्हें भी फसली ऋण दिया जा रहा है।
राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट 2023-24 में प्रदेश के किसानों को 22 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित करने लक्ष्य रखा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि क्षेत्र जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान के लिए 1 लाख 50 हज़ार परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 हजार करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे।
इस साल किसानों को मिलेगा 22 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण
उदयलाल आंजना ने कहा कि साल 2023-24 में राज्य के किसानों को 22,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र जैसे कि हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई और दुकान से जुड़े 1.5 लाख परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएगा।
इससे पहले सहकारिता मंत्री ने विधायक श्री गोपी चन्द मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि भीलवाडा जिले में भीलवाडा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 में 1 लाख 02 हजार 807 किसानों, वर्ष 2018-19 में 77 हजार 911 किसानों, वर्ष 2019-20 में 1 लाख 42 किसानों, वर्ष 2020-21 में 1 लाख 21 हजार 221 किसानों तथा वर्ष 2021-22 में 1 लाख 27 हजार 618 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया।
राजस्थान में अब नहीं होगी किसानों की जमीन नीलाम
किसान कर्ज माफी का मुद्दा आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण नहीं बनें। इसलिए अब गहलोत सरकार ने राज्य के छोटे किसानों की जमीनों की नीलामी से रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जल्द ही किसान ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ बनाया जाएगा ।
इसे भी देखें : राजस्थान बजट 2023 किसानों को क्या मिला? यहाँ देखें : Rajasthan Budget 2023-24 PDF in Hindi or English
