Agriculture Budget 2024 Farmers: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश किया । निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। गौरतलब है कि जल्द ही देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले है ऐसे में अंतरिम बजट में किसी प्रकार की कोई बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं नहीं की जाती हैं। जिसके चलते आज सरकार ने बजट में किसी तरह की बड़ी घोषणाएं नहीं की।
आज पेश किए गए बजट में किसानों के लिए है क्या विशेष घोषणायें की गई, पीएम किसान योजना की राशि बढ़ी या नहीं, आइये यहां जानें! आपके हर एक सवाल का जवाब…
2024 के बजट में किसानों को क्या मिला ?
केंद्र की मोदी सरकार का फोक्स शुरू से ही किसानों पर रहा है। संसद सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु (Draupadi Murmu) ने अपने अभिभाषण में कहा था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की आय में बढ़ोत्तरी की जाए।
राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के बाद तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार द्वारा इस बार के अंतरिम बजट (interim budget) में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 6000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 9000 रुपये कर सकती है।
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नहीं बढ़ी पीएम किसान की राशि
पिछले काफी दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि इस बार के बजट में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश के करोड़ों किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की रकम में बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन आज के अंतरिम बजट में सरकार द्वारा ऐसा कोई घोषणा नहीं की गई। यानी पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई।
दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट में किसी प्रकार की कोई बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं नहीं की जाती हैं। अब अगली सरकार जो भी आती है वो जुलाई पूर्ण बजट पेश करेगी।
11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता
आज के बजट भाषण (Budget 2024 Speech) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार 3 समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
MSP का दायरा नहीं बढ़ाया
सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा नहीं बढ़ाया है।
फसलों पर नैनो D.A.P. का इस्तेमाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों पर नैनो D.A.P. का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की नई योजना की शुरुआत होगी।
कृषि बजट में की 2,000 करोड़ बढ़ोतरी
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले केवल 2% यानी 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकार ने पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे।
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का किया काम
वित्त मंत्री ने कहा कि “हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए सरकार ने काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर करने का काम मोदी सरकार ने किया। 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है।”
उन्होंने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश मगर पशुओं की उत्पादकता काफी कम है। इसके बढ़ाने को सरकार काम करेगी।
मोदी सरकार बनाएगी 2 करोड़ नए घर
निर्मला सीतरमण ने बजट में ऐलान किया कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी। इस योजना का लाभ किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों को मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर मुहैया कराए गए हैं। वहीं आने वाले सालों में 2 करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे।
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