नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार नये साल में देश के किसानों के लिए कई सौगात लेकर आने की तैयारी में लगी है। देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र (agricultural sector) को मज़बूती प्रदान करने के लिए सरकार ने साल 2024 में अपना खजाना खोलने की पूरी योजना बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सरकार आगामी बजट (upcoming budget) में बड़ा आवंटन करने वाली है। इसके तहत किसानों को अगले साल से पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए की जगह 9 हजार रुपये देगी। इसके अलावा फसलों का बीमा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।
लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मामले से जुड़े दो उच्चाधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है। जो की चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये से करीब 39% ज्यादा होगा। इससे किसानों को कई नई सौगात मिलेगी।
फसल बीमा योजना का बढ़ेगा दायरा
जानकारी के मुताबिक़ आगामी बजट के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों उनकी फसल का बीमा किया जाता है, जिसमें किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना होता है। इसके लिए किसानों को कुल प्रीमियम की सिर्फ 1.5 से 5 फीसदी राशि ही देनी पड़ती है, जबकि शेष राशि सरकार जमा करती है।
पीएम किसान योजना फंड में इजाफा
पीएम किसान योजना के आगामी बजट में 30% से ज्यादा राशि आवंटन किए जाने की तैयारी है, जो चालू वित्तवर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसी तरह, फसल बीमा योजना के तहत भी 17 फीसदी ज्यादा बजट का आवंटन किया जाएगा, जो 2023-24 के लिए 13,625 करोड़ रुपये था।
हालांकि, इसे लेकर अभी यह क्लीयर नहीं है कि बजट का आवंटन 1 फरवरी को जारी होने वाले अंतरिम बजट में किया जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा।
मीडिया को दी जानकारी के मुताबिक़ अधिकारियों ने बताया कि वित्तवर्ष 2024-25 के लिए फसल बीमा योजना के तहत 18 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। फिलहाल 16 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है। अभी हमारे पास रबी की फसल को लेकर सही आंकड़े नहीं हैं। अगले साल फसल बीमा के तौर पर हमारे ऊपर बड़ा बकाया हो सकता है। इसी साल फसल बीमा के लिए 12 हजार करोड़ की जरूरत है, जबकि अगले साल महाराष्ट्र में 5 हजार करोड़ का बोझ और बढ़ने की आशंका दिख रही है।
मंत्रालय ने भी दिए संकेत
कृषि मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य आदित्य शेष का कहना है कि महंगाई और उत्पादन पर मौसम की मार को देखते हुए चावल-गेहूं का एमएसपी बढ़ाने के साथ किसान सम्मान निधि योजना को रिवाइज करने पर विचार किया जा रहा है।
मंत्रालय के क्रॉप डिवीज को भी इस बार 18 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है। कृषि क्षेत्र हर साल करीब 4 फीसदी की सतत विकास दर से बढ़ रहा है। हालांकि, छोटे किसानों के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं और अगले बजट में ज्यादा राशि का आवंटन कर इन चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी है।
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