Mustard Price: सरसों का भाव समर्थन मूल्य से 400 प्रति क्विंटल कम मिल रहा, सरकारी खरीद न होने से किसानों को घाटा। सरसों की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को सरसों की खुली बिक्री पर 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। मंडियों में फिलहाल 4950 से 5250 रुपये के भाव मिल पा रहे हैं। जबकि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5450 रुपये प्रति क्विंटल है।
बता दे कि सरकार ने अभी सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं की है जबकि मंडियों में नई सरसों की आवक पिछले एक-डेढ़ महीने से हो रही है। इसलिए किसानों को खुली बोली पर व्यापारियों को सरसों बिक्री करनी को मजबूर होना पड़ रहा है।
20 मार्च से शुरू हो सकती है सरकारी ख़रीद
एक रिपोर्ट के अनुसार अब सरकार 20 मार्च से शुरू कर सकती है सरसों की सरकारी खरीद। सरकार 28 मार्च से सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने वाली थी, लेकिन मंडी में सरसों के समर्थन मूल्य से कम भाव होने के कारण सरकार अब 20 मार्च से पहले अनाज मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद कर सकती है। ताकि किसानों को सरसों के पर्याप्त दाम मिल सके और उन्हें भाव के तौर पर आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
व्यापारी कर रहे है मनमानी
अगर सरसों की सरकारी खरीद में देरी हुई तो खुली बोली पर सरसों के दाम और नीचे जाने की आशंका है। क्योंकि ऐसे में व्यापारी मनमाने रेट में किसान की सरसों की खरीद करेगा और सरकार ने खरीद शुरू की तो तेल मील व्यापारियों को अपनी फैक्ट्री में तेल व सरसों के स्टोक को पूरा करने के लिए समर्थन मूल्य से अधिक या फिर लगभग समर्थन मूल्य के बराबर ही सरसों की खरीद करनी पड़ेगी।
आख़िर सरकार कब देगी किसानों को पूरा दाम?
रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए सरसों का एमएसपी (MSP) 5450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में इसकी एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की थी। सरकार का मानना है कि सरसों उत्पादन पर किसानों को प्रति क्विंटल औसतन 2670 रुपये खर्च करना पड़ता है। इस पर 104% की वृद्धि करके सरकार ने नया MSP तय किया है।
हालांकि सी-2 लागत 3740 रुपये प्रति क्विंटल है। किसान इसी लागत पर एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन, सरकार ए2+एफएल पैमाने से एमएसपी तय कर रही है। ऐसे में स्वामीनाथन कमीशन सरकार से सरसों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए सी-2 लागत की वकालत करता है।
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