गाय पालकों की हुई मौज सरकार दे रही 30 हजार रुपये का लाभ, सीएम ने की ये घोषणा

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में गाय पालकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार द्वारा हाईटेक और मिनी डेयरी योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा हरियाणा में गाय पालन करने लोगों को मिलेगा।

गाय पालकों को मिलेंगे 30 हजार रुपए

सीएम नायब सैनी ने कहा कि छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार हाईटेक और मिनी डेरी योजना चला रही है। दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी खोलने पर कुल लागत पर 25 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 2 से 3 पशु डेयरी खोलने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हाईटेक और मिनी डेयरी योजनाएं चला रही है, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गौ सेवा का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड रुपए करने का कार्य किया है।

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मिनी डेयरी योजना के तहत सब्सिडी:

मुख्यमंत्री ने बताया कि दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी खोलने पर सरकार कुल लागत का 25% सब्सिडी दे रही है।

  • यह योजना छोटे किसानों और स्वरोजगार की चाह रखने वाले युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है।
  • अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष प्रावधान:
    • 2 से 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर सरकार 50% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है।

ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर:

सीएम सैनी ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 13,480 डेयरियों की स्थापना की जा चुकी है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है।

हाई टेक डायरी के लिए सरकार दे रही छूट

यदि कोई किसान 20 या उससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी अगर कोई पशुपाल खोलना चाहता है तो सरकार ब्याज में भी उसे छूट दे रही है। सैनी सरकार के कार्यकाल में 13,480 डेयरियां स्थापित की जा रही है। सरकारी दुग्ध समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के 10वीं कक्षा में 80 फीसदी से अधिक नंबर लाने वाले बच्चों को 2,100 रुपये और 12वीं के छात्रों को 5100 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान और युवा अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव (Mandi Bhav), कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं , लेटेस्ट किसान समाचार के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो बीते 6 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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