खुशखबरी: हरियाणा में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना के तहत किसानों को घर बैठे मिलेंगे बीमा पॉलिसी के दस्तावेज

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हरियाणा के किसानों को उनकी फसल के इंश्योरेंस की बीमा पॉलिसी दी जाएगी। इसके लिए ड्राइव की शुरुआत केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर इंदौर से और हरियाणा में कृषि विभाग की अतिरिक्त सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा 12 बजे किया। इस ड्राइव का नाम मेरी पॉलिसी- मेरे हाथ होगा। सरकार यह ड्राइव चलाकर प्रदेश के 7.50 लाख किसानों को बीमा पॉलिसी सौंपेगी। पॉलिसी 2021-22 रबी फसलों की होगी।

अभी तक किसानों के पास नहीं थे दस्तावेज

सरकार ने मेरी पॉलिसी- मेरे हाथ ड्राइव चलाकर किसानों को बीमा पॉलिसी देने के लिए योजना तैयार की है। इसके तहत बीमा कंपनियों को कृषि विभाग द्वारा गांवों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां बीमा कंपनियां संबंधित किसानों को बीमा पॉलिसी सौंपेंगी।

अभी तक ऐसा होता था कि किसान की फसल का बीमा हो जाता था, लेकिन दस्तावेज न होने के कारण उसे बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती थी। इसे देखते हुए केंद्र ने बेहतर हल तलाशते हुए किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

त्रुटियों को किसान करवा सकेंगे दुरुस्त

अगर किसान को बीमा पॉलिसी में किसी तरह की त्रुटि नजर आती है, जैसे आवेदन आईडी, फसल का नाम, बीमित क्षेत्र, खसरा नंबर, किसान प्रीमियम, प्रीमियम का केंद्रीय हिस्सा, प्रीमियम का राज्य हिस्सा, बीमा राशि से जुड़ी किसी भी त्रुटि को वह समय रहते दुरुस्त करवा सकते हैं।

75.12 लाख किसान करवा चुके बीमा

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का खरीफ 2016 से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य में खरीफ 2016 से रबी 2020-21 तक की फसलों का 75.21 लाख किसानों ने बीमा करवाया है, जिसमें किसानों द्वारा दिए गए मात्र 1258.49 करोड़ रुपए प्रीमियम के बदले दावों के रूप में 4194.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है, जिसके क्लेम और प्रीमियम का अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल पिलानिया है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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