किसानों के लिए खुशखबरी! पीएसएस के तहत ₹5440 प्रति क्विंटल में होगी 1.39 लाख टन चने की खरीद

Chana Procurement 2024 : केंद्र सरकार (Central government) ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत चालू रबी सीजन 2023-24 में कर्नाटक के किसानों को खुशखबरी देते हुए 1.39 लाख टन चने की खरीद (Chana Procurement) को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 235.14 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है।

 5,440 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर चने की खरीद

करंदलाजे ने गुरुवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) ने चालू रबी सीजन (Rabi Season 2024) के लिए कर्नाटक में 1,39,740 टन चने की 5,440 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर पीएसएस के तहत खरीद की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि राज्य को आरकेवीवाई योजना (RKVY Yojana) के तहत मिली 235.14 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त का उपयोग कर्नाटक सरकार इस योजना के तहत 8 घटकों के कार्यान्वयन के लिए करेगी।

178.65 करोड़ रुपये का दिया था अतिरिक्त आवंटन

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा, यह भी कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कर्नाटक में उपरोक्त सभी घटकों को लागू करने के लिए राज्य को आरकेवीवाई (RKVY) के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 761.89 करोड़ रुपये की कुल राशि आवंटित की है।

हाल ही में, 25 जनवरी 2024 को, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने आरकेवीवाई योजना के तहत कर्नाटक सरकार को 178.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया है। वर्तमान समय में, केन्द्र सरकार ने 761.89 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 526.75 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है और बाकी राशि राज्य को पहले से प्रदान की गई राशि का उपयोग करने के बाद जारी की जाएगा ।

अलग-अलग घटकों के कार्यान्वयन में होगा राशि का इस्तेमाल

मंत्री शोभा ने कहा कि स्वीकृत राशि का उपयोग RKVY Scheme के तहत राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग घटकों के कार्यान्वयन के लिए इन राशि का उपयोग किया जाएगा। जो निम्न प्रकार है…

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1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – RKVY (DPR)
2. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (SH&F) 
3. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)
4. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
5. कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM)
6. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC)
7. कृषि वानिकी (Agro Forestry)
8. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) शामिल हैं.

अनुमोदित राशि का उपयोग उपरोक्त घटकों के तहत गोदाम, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, प्राथमिक प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना, ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, ड्रोन की खरीद, एकीकृत खेती को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य उर्वरता और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना सहित कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिया किया जाएगा।