राजस्थान किसान कर्ज माफी 2022: प्रदेश की गहलोत सरकार 23 फरवरी 2022 को आम बजट पेश करने जा रही है। इस बार के बजट की खास बात ये है की इस बार के बजट के साथ कृषि बजट (Agriculture Budget) अलग से पेश किया जाएगा। कृषि बजट अलग से पेश करने की घोषणा पिछले साल के बजट में की गई थी। इसे भी पढ़े : राजस्थान के किसानों का लोन होगा माफ, सीएम अशोक ने एकमुश्त ऋण माफी योजना के लिए बैंकों को भेजा प्रस्ताव
राजस्थान किसान कर्ज माफी 2022
राजस्थान सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की भी तैयारी में लगी हुई है। मिडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सहकारी क्षेत्रों के कर्जदार किसानों की कर्जमाफी (loan waiver) के बाद अब कमर्शियल बैंकों के ऋणी किसानों का भी ऋणमाफ़ किया जाएगा। यह कर्जमाफी करीब 2.5 हजार करोड़ रुपए तक की हो सकती है। इस कर्जमाफी के लिए सरकार की और से बैंकों से कोऑर्डिनेट करने वाले आयोजना विभाग ने कमर्शियल बैंकों के कर्जदार किसानों की मौजूदा स्थिति की स्टेटस रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंप दी है।
किसानों की जमीनें नीलाम करने पर रोक, सीएम ने जारी किया आदेश
जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही कमर्शियल बैंकों द्वारा प्रदेश के ऋणी किसानों की जमीन कुर्क करने के मामले सामने आने के बाद सरकार द्वारा आदेश जारी किये थे। जमीनों को कुर्क करने पर रोक लगा दी थी।
सीएम गहलोत ने रोडा एक्ट के तहत किसानों की जमीनें नीलाम करने पर रोक लगाने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीएम गहलोत ने आदेश में कहा है कि किसानों के कर्ज का भुगतान नहीं करने पर बैंकों द्वारा ‘कठिनाई निवारण अधिनियम’ (रोडा एक्ट) के तहत पूरे प्रदेश में कृषि भूमि की नीलामी रोक दी जाए। ये भी पढ़े : किसानों के लिए खुशखबरी: हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये, ऐसे करें PM Kisan Mandhan Yojana में रजिस्ट्रेशन
इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्व विभाग ने सभी जिलों से जमीन कुर्की के प्रकरणों की रिपोर्ट तलब की। इसमें 1 लाख 11 हजार 727 किसानों के खिलाफ जमीन कुर्की की कार्रवाई चल रही थी, इनमें से 9 हजार को नोटिस भी दे दिए गए थे। इसके बाद वित्त विभाग के निर्देश पर आयोजना विभाग ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से कर्जदार किसानों की रिपोर्ट ले ली।
3 लाख किसानों का 6000 करोड़ NPA
मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ तकरीबन 3 लाख से भी अधिक किसानों का 6018 करोड़ रुपये से अधिक का Loan NPA हुआ पड़ा है। इस लोन में से तकरीबन 2500 से 3000 करोड़ का लोन ही कुर्की के दायरे में है। जिसे माफ करवाने की कवायद चल रही है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और ना ही इसे अंतिम रूप अभी नहीं मिला है।
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