Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई। अब मिडिल क्लास को 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब को संशोधित किया है। नई कर व्यवस्था के तहत:
- 4 लाख रुपये तक की आय: 0% इनकम टैक्स
- 4 से 8 लाख रुपये तक की आय: 5% इनकम टैक्स
- 8 से 12 लाख रुपये तक की आय: 10% इनकम टैक्स
- 12 से 16 लाख रुपये तक की आय: 15% इनकम टैक्स
- 16-20 लाख रुपये तक की आय: 20% इनकम टैक्स
- 20-24 लाख रुपये तक की आय: 25% इनकम टैक्स
- 24 लाख रुपये से ज्यादा: 30% इनकम टैक्स
यह बदलाव मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करेगा।
ग्रामीण डाकघरों को लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की योजना
वित्त मंत्री ने भारतीय डाक विभाग को एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की योजना की घोषणा की। इसके तहत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना
वित्त मंत्री ने असम में 12.7 लाख टन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र की स्थापना की घोषणा की। यह संयंत्र कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और यूरिया की आपूर्ति को स्थिर करने में मदद करेगा। इसके अलावा, सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया है।
फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए नई योजना
वित्त मंत्री ने फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही, भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण गतिविधियों को समर्थन देने के लिए एक पहल भी शुरू करेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष
बजट 2025 में मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट, ग्रामीण डाकघरों को लॉजिस्टिक संगठन में बदलने और असम में यूरिया संयंत्र स्थापित करने जैसे कदमों से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। यह बजट ग्रामीण विकास, कृषि और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
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