हाइलाइट्स
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने राज्य पशुधन मिशन शुरू करने को मंजूरी दी.
- एक उन्नत नस्ल की गाय पर 40 हजार और दो पर 80 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा.
- सब्सिडी का लाभ अधिकतम दो गायों तक ही मिलेगा.
- गाय के बीमा प्रीमियम का 85 फीसदी सरकार और 15 फीसदी पशुपालक देगा.
- गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100-100 चूजे मुफ्त दिए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पशुधन मिशन शुरू करेगी. मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है . मिशन में एक उन्नत नस्ल की गाय पर 40 हजार और दो गाय पर 80 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा. गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100-100 चूजे मुफ्त दिए जाएंगे.
बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी. पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक मिशन का मकसद दूध उत्पादन बढ़ाना, पशुओं की नस्ल सुधारना और पशुपालकों की आय बढ़ाना है.
मिशन में किसे क्या मिलेगा?
| जानकारी | डिटेल |
|---|---|
| योजना | राज्य पशुधन मिशन |
| मंजूरी | मंत्रिपरिषद की बैठक, 27 अक्टूबर 2026 |
| एक गाय पर अनुदान | 40 हजार रुपये तक |
| दो गाय पर अनुदान | 80 हजार रुपये तक |
| अधिकतम लाभ | दो गायों तक |
| सब्सिडी की सीमा | 50 प्रतिशत तक (मंत्री के मुताबिक) |
| गाय का बीमा | प्रीमियम का 85% सरकार, 15% पशुपालक |
| मुफ्त चूजे | गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 100-100 |
| बढ़ावा | साहीवाल, देसी, हरियाणवी गाय; बकरी, भेड़, सूअर, मुर्गी पालन |
गाय पर 50 प्रतिशत तक का मिलेगा अनुदान
मिशन में साहीवाल, देसी और हरियाणवी जैसी अच्छी नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया जाएगा. नस्ल सुधार पर भी जोर रहेगा. अनुदान की रकम एक गाय पर 40 हजार और दो पर 80 हजार रुपये तक है. मंत्री ने साफ किया कि लाभ अधिकतम दो गायों तक मिलेगा. मंत्री ने गाय पालन पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी की व्यवस्था की बात भी कही है.
बीमा और मुफ्त चूजे भी दिए जाएँगे
गाय का बीमा कराने पर पशुपालक को प्रीमियम का सिर्फ़ 15 फीसदी देना होगा. बाकी 85 फीसदी प्रीमियम सरकार भरेगी.
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100-100 चूजे मुफ्त मिलेंगे. सरकार बकरी, भेड़, सूअर और मुर्गी पालन को भी बढ़ावा देगी. कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार पर जोर रहेगा और पशुपालकों को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा.
मंत्री के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य है, लेकिन कम उत्पादन और बाजार की समस्याओं से पशुपालकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता.
कैबिनेट ने और क्या फैसले लिए?
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी मिली है. इसके तहत यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों व स्टीमर का पंजीकरण होगा. गैर-यांत्रिक नाव के लिए 50 रुपये शुल्क तय है. यात्रियों और नाविकों का बीमा भी कराया जाएगा.
ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क बनेगा, जिसके लिए सरकार एक रुपये की लीज पर जमीन देगी. साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को मिलेगी, जिस पर 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे. बेसिक शिक्षा विभाग के 1,22,304 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 48,062 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.
योगी कैबिनेट के 22 बड़े फैसले, किसानों से लेकर कर्मचारियों तक को मिलेंगे ये लाभ
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में किसानों और गरीब परिवारों के लिए योजनाओं, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, नए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में अनाज भंडारण की क्षमता बढ़ाने और प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी व रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णय भी लिए गए।
योगी कैबिनेट के 22 बड़े फैसले, जानें पूरी लिस्ट
आइए जानते हैं योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूर किए गए सभी 22 प्रस्तावों के बारे में शोर्ट में।
1. गाय खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, गरीब परिवारों को मुफ्त में दिए जाएंगे 100 चूजे।
2. पंचायत चुनाव में वोटर बनने के लिए छह महीने का निवास अनिवार्य होगा।
3. उत्तर प्रदेश के चार सरकारी अस्पताल PPP मॉडल पर संचालित होंगे।
4. नदियों में चलने वाली नावों और स्टीमरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
5. प्रयागराज का SRN अस्पताल 3,000 बेड की क्षमता वाला बनेगा।
6. बुंदेलखंड में 65 हजार मीट्रिक टन क्षमता के अनाज गोदाम बनाए जाएंगे।
7. सैनिक स्कूल मैनपुरी को 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में मिलेगी।
8. माध्यमिक शिक्षा विभाग के 48,062 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा।
9. बेसिक शिक्षा विभाग के 1.22 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज का लाभ।
10. ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक प्लांट और प्रयागराज में बनेगा पांच सितारा होटल।
11. नोएडा में चार कंपनियां 1,710 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी।
12. कंपनियों के मर्जर और डी-मर्जर पर स्टांप ड्यूटी के नियम तय होंगे।
13. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए बनाए जाएंगे 845 नए फ्लैट।
14. IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर बनाएगा।
15. लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ में विकसित होगा टेक्सटाइल पार्क।
16. ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
17. प्रयागराज में बनेगा वर्किंग वुमेन हॉस्टल और ऑडिटोरियम।
18. लखनऊ और वाराणसी की सीवर-पेयजल योजनाओं के लिए 2,900 करोड़ रुपये मंजूर।
19. यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में सोलर प्लांट को बैंक गारंटी में राहत मिलेगी।
20. 17,542 करोड़ रुपये की लागत से चार नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
21. शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी।
22. आयुष समेत अन्य विभागों के नीतिगत प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी।
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