CM Kisan Yojana 5th Installment – राजस्थान के करीब 74 लाख किसानों की जेब में हर साल 12 हजार रुपये आने वाले हैं! जी हां, अगर सरकार का नया प्लान सच हो गया, तो केंद्र और राज्य की दोनों योजनाओं से मिलने वाली राशि 12 हजार रुपये हो जाएगी । फिलहाल, राज्य सरकार की Chief Minister Kisan Samman Nidhi की पांचवीं किस्त 23 दिसंबर को खातों में आने की पूरी तैयारी है।
ये खबर उन लाखों किसानों के लिए राहत की सौगात है, जो खेती के बढ़ते खर्च और बीज-खाद की कीमतों से जूझ रहे हैं। पिछले ही महीने 19 नवंबर को केंद्र ने PM Kisan की 21वीं किस्त के तौर पर 2000 रुपये भेजे थे, और अब बारी है राज्य सरकार के 1000 रुपये की।
पहले तो ये रकम 18 या 19 दिसंबर को आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह प्रोग्राम 23 दिसंबर तक टल गया है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं या सरकार देरी कर रही है, बल्कि वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने में थोड़ा समय लग रहा है। जिन किसानों का ब्योरा पहले से सही है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी पैसा सीधे खाते में भेज दिया जाएगा।
इन किसानों का अटक सकता है पैसा (CM Kisan Yojana)
केंद्र सरकार PM Kisan Samman Nidhi के तहत हर साल 6000 रुपये देती है, तीन बराबर किस्तों में। कई राज्य इसे अपने स्तर पर बढ़ाते हैं, और राजस्थान उनमें से एक है। राज्य सरकार की Chief Minister Kisan Samman Nidhi फिलहाल सालाना 3000 रुपये दे रही है, जो 1000-1000 की तीन किस्तों में आते हैं। इसके लिए किसानों को कोई अलग आवेदन नहीं करना पड़ता, अगर आप PM Kisan में रजिस्टर्ड हैं, तो ऑटोमेटिक राज्य सरकार की इस स्कीम का लाभ भी आपको मिल जाता है।
लेकिन जिन किसानों को केंद्र की 21वीं किस्त नहीं मिली, उनके खाते में यह रकम भी अटक सकती है। केंद्र ने जांच में 31 लाख से ज्यादा संदिग्ध लाभार्थियों को फिलहाल रोक रखा है।
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आपका पैसा क्यों रुका? चेक करें ये वजहें
सहकारिता विभाग के आंकड़ों में खामी अक्सर लाभार्थियों को परेशान करती है। सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं:
- e-KYC पूरा न होना
- फार्मर आईडी न बनना
- बैंक खाते और आधार में गलत जानकारी
ऐसे चेक करें खुद से स्टेटस
इसके लिए आपको सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, सिटिजन कॉर्नर में Chief Minister Kisan Samann Nidhi का विकल्प चुनिए, अपना जिला और रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए – सारी डिटेल सामने। यही DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की पारदर्शिता है।
हर साल 12 हजार का देने की तैयारी
राजस्थान सरकार Chief Minister Kisan Samman Nidhi की राशि 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह फैसला हो गया, तो राजस्थान के किसान को केंद्र और राज्य मिलाकर 12 हजार रुपये सालाना मिलेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इसी दिशा में चरणबद्ध बढ़ोतरी के संकेत दिए थे।
अभी तारीख तो नहीं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह फैसला जल्दी ही आ सकता है। राज्य की अर्थव्यवस्था और agriculture subsidy बजट को ध्यान में रखते हुए इसे धीरे-धीरे लागू किया जा सकता है। फिलहाल किसानों की निगाहें अगली किस्त पर हैं।
