देश में टिकाऊ और पर्यावरण-संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 23 अगस्त को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming – NMNF) की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। करीब ₹2,481 करोड़ की इस केंद्रीय प्रायोजित योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और 1 करोड़ किसानों की आय में सीधा इजाफा करना है।
कितना फंड और कहां से आएगा?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह योजना नीति आयोग की परिकल्पना पर आधारित है और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय लागू करेगा।
- केंद्र सरकार: ₹1,584 करोड़
- राज्य सरकारें: ₹897 करोड़
किसानों का पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और लॉन्चिंग के बाद इसका विस्तार तेज़ी से किया जाएगा।
मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना के तहत अगले दो वर्षों में निम्नलिखित लक्ष्यों को साधा जाएगा:
- फसल उत्पादन में वृद्धि
- किसानों की आय में इजाफा
- खेती की लागत कम करना
- बाहरी रसायनिक इनपुट पर निर्भरता घटाना
- मिट्टी की सेहत सुधारना
- ग्रामीण रोजगार सृजन
इसके लिए 15,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम करेंगे।
कहां मिलेगी प्राथमिकता?
प्राकृतिक खेती पहले से अपनाने वाले राज्यों को योजना में प्राथमिकता मिलेगी। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं।
किस तरह बदलेगी खेती का चेहरा?
NMNF के तहत 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से किसानों को आसानी से प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी इनपुट मिलेंगे। सरकार किसानों को सरल सर्टिफिकेशन सिस्टम और यूनिफाइड ब्रांडिंग की सुविधा भी देगी, जिससे प्राकृतिक उत्पादों की मार्केटिंग आसान होगी।
साथ ही, योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रियल-टाइम जियो-टैगिंग सिस्टम अपनाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और प्रगति की सटीक रिपोर्टिंग संभव हो सके।
सरकार की बड़ी सोच
अधिकारियों का कहना है कि यह मिशन न केवल खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाएगा, बल्कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करेगा। अगर यह सफल रहा तो इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा।
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