नई दिल्ली : केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसानों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) पर विशेष छुट देने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ( Minister of Youth Affairs and Sports of India, Anurag Thakur) ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि “केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% सालाना इंटरेस्ट सबवेंशन (Cabinet Approves Interest Subvention) दिया जाएगा। इसके तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में अतिरिक्त 34,856 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ये लोन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से उपल्ध कराए जाएंगे।
ये बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक इस योजना का 3 करोड़ से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं। वहीं सरकार ने इस योजना की क्रेडिट गारंटी भी 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी है।
आगे उन्होंने कहा की किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख तक का लोन 7 फीसदी ब्याज की ब्याज दर पर मिलेगा और जो किसान समय पर ऋण चुकता करते है उन्हें 3 फीसदी की सबवेंशन मिलेगी, बैंकों पर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े इसके लिया भारत सरकार ने 1.5 इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी तरफ से देने का फैसला लिया है।
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये कौन ले सकता है लोन?
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 7% की दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाया जाता है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये लोन दिया जाता है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये केवल ऋण खेती-किसानी करने वाले किसानों को ही दिया जाता था। लेकिन अब पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे बिजनेस में हाथ आजमाने वाले किसानों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है।
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