Big decision of Rajasthan Cabinet: राजस्थान की राजनीति और जनता से जुड़ी अहम नीतियों को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें सबसे प्रमुख रहा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का फैसला।
150 यूनिट फ्री बिजली योजना: किन्हें मिलेगा लाभ?
बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि प्रदेश में जल्द ही नई योजना लागू की जाएगी।
- इस योजना से 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पहले जहां 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती थी, अब यह बढ़कर 150 यूनिट हो जाएगी।
- 27 लाख ऐसे परिवार, जिनका औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के नि:शुल्क सोलर पैनल (Free Solar Panels) लगाए जाएंगे।
- हर संयंत्र के लिए उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 33,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 17,000 रुपये अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
- रूफटॉप संयंत्र से प्रदेश में लगभग 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित होने का अनुमान है।
- जिन उपभोक्ताओं की अपनी छत है, उन्हें कंपनियां 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल उपलब्ध कराएंगी। वहीं जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
बैठक में मुफ्त बिजली योजना के साथ-साथ कई प्रशासनिक और नीतिगत फैसले भी लिए गए, जिनमें शामिल हैं:
- शहरी क्षेत्रों में 2 लाख पौधे लगाने का निर्णय।
- राजसेस महाविद्यालयों में अब 5 साल के लिए नियुक्ति होगी। कुल 4,724 संविदा पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 3,540 शैक्षणिक पद भी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया UGC मानकों के अनुरूप होगी।
- भू-जल विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए।
- सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन।
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियम बनाए जाएंगे।
- सांख्यिकी सहायक पद का नाम व वेतनमान बदलकर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप किया जाएगा।
- कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी पद को समाप्त किया जाएगा।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति वाले पदों (जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर, लैब बॉय) का वेतनमान संशोधित कर लेवल-3 किया गया।
- कृषि विपणन सेवा नियम 1986 में संशोधन कर अतिरिक्त निदेशक का पद शामिल किया गया।
- रसायनज्ञ के दो नए पद सृजित किए गए।
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राजस्थान कैबिनेट के इन फैसलों से एक ओर जहां आम जनता को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी, वहीं प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी सुधार की दिशा तय होगी।
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