Rajasthan Budget 2025: राजस्थान सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ी राहत देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि वृद्धजन, एकल नारियां, विधवाएं और लघु एवं सीमांत किसान अब पहले से अधिक पेंशन प्राप्त करेंगे। सरकार का यह कदम समाज के उन वर्गों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हैं।
हर महीने मिलेगी ₹1250 की पेंशन, गरीब और जरूरतमंदों को राहत
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को हर महीने ₹1250 की पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि ₹1050 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह वृद्धि उन लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएगी, जो अपनी आजीविका के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन पर निर्भर रहते हैं।
राजस्थान में 90 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करीब 90 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना की शुरुआत में पेंशन की राशि मात्र ₹500 प्रति माह थी, जिसे समय के साथ बढ़ाया गया। वर्ष 2019 में इसे ₹750 किया गया और 2023 में सालाना 15% वृद्धि के साथ ₹1050 तक पहुंचाया गया। अब भजनलाल सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹1250 कर दिया है, जिससे लाखों जरूरतमंदों को वित्तीय संबल मिलेगा।
बजट पर विपक्ष के सवाल, पेंशन वृद्धि को बताया अपर्याप्त
विपक्ष ने इस बजट में की गई घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास पेंशन और वेतन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और केवल बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मिनिमम इनकम गारंटी कानून (Minimum Income Guarantee Act) लाकर यह सुनिश्चित किया था कि हर साल पेंशन में बढ़ोतरी हो। उनके अनुसार, इस साल पेंशन को ₹1300 तक बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे केवल ₹1250 तक बढ़ाया, जो जनता के साथ अन्याय है।
सरकार का दावा, समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक मजबूती देना प्राथमिकता
भले ही विपक्ष ने सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठाए हों, लेकिन सरकार का कहना है कि यह बजट आमजन के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वृद्धों, विधवाओं और सीमांत किसानों को दी जाने वाली पेंशन में वृद्धि करने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि यह निर्णय राज्य में समाज कल्याण को बढ़ावा देगा और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
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