150 Unit Free in Rajasthan: राजस्थान की जनता को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में आम लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाले कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए, जिनमें सबसे बड़ा तो हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का है। पहले जहां उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम लाखों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और बिजली खर्च में भारी कटौती लाएगा।
हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली, गरीब परिवारों को सीधा लाभ
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली लाभार्थी योजना अब 150 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देगी। इस योजना को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सहयोग से और भी मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को ऊर्जा सुरक्षा देना और उनकी आर्थिक परेशानियों को कम करना है।
घर-घर सोलर प्लांट: मुफ्त बिजली का स्थायी समाधान
मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान भी तलाश लिया है। जिन परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, उनके घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि बिजली उत्पादन का एक स्थायी स्रोत तैयार किया जा सके। जिन घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे सभी को बराबरी से लाभ मिल सके। यह पहल राज्य को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और किसानों को भी राहत
राज्य सरकार ने बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन देने का ऐलान किया है, जिससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो अब तक बिजली कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा, 5 हजार नए कृषि कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा।
100 यूनिट तक जीरो बिल की सुविधा जारी, अतिरिक्त राहत भी दी गई
राजस्थान में अभी तक 100 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं को बिल जीरो मिलता था। अब 150 यूनिट तक की मुफ्त बिजली की सुविधा मिलने से लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। वहीं, 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी सरकार ने राहत दी है। उन्हें फ्यूल सरचार्ज और अन्य फिक्स चार्ज से छूट देने का फैसला किया गया है, जिससे उनका कुल बिजली बिल पहले की तुलना में कम आएगा।
1,000 नए ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगेंगे, जल संकट होगा कम
राज्य में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। अगले एक साल में 1,500 हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिल सके। इसके अलावा, पेयजल विभाग में 1,050 नए टेक्निकल पदों पर भर्ती भी की जाएगी, जिससे जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनाना है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान बताया कि पिछले बजट में किए गए 73 प्रतिशत वादे पूरे किए जा चुके हैं और सरकार अब राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, जल और रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे ये सुधार निश्चित रूप से राज्य की प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ेंगे।
राजस्थान में अब कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी?
राज्य सरकार ने मुफ्त बिजली की सीमा को बढ़ाकर 150 यूनिट प्रति माह कर दिया है। पहले यह सुविधा केवल 100 यूनिट तक थी।
अगर मेरे घर में सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं है, तो क्या मुझे योजना का लाभ मिलेगा?
हाँ, जिन घरों में सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं है, वहां सरकार सामुदायिक सोलर प्लांट लगाएगी, जिससे सभी लाभार्थियों को बिजली मिल सके।
किसानों को इस बजट से क्या फायदा मिलेगा?
सरकार ने 5,000 नए कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है, जिससे किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी और उनकी सिंचाई की समस्या हल होगी।
