मोदी सरकार किसानों को PM Kisan के तहत ₹12000 देने की तैयारी में, पूरी खबर पढ़े

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केंद्र की मोदी सरकार देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत सालाना दी जाने वाली 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 12000 रुपये करने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस साल के बजट (Budget 2024) में किसानों के लिए यह घोषणा कर सकती हैं।

मौजूदा समय में देश के 11 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। सरकार द्वारा इन किसानों को 6000 रुपये की रकम 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तें जारी करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों को दी जाने वाली राशि को अब बढ़ाकर 12,000 रुपये कर सकती है। 

PM Kisan इन किसानों को मिलेंगे 12 हजार रुपये

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार पीएम किसान की राशि बढ़ाकर 8000 रुपये से 9000 रुपये कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार 2000 रुपये की चार किस्तें या फिर 3000 रुपये की 3 किस्तें किसानों के खाते में भेजने की तैयारी में है।

वहीं, महिला किसानों को सरकार की तरफ से अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। सरकार द्वारा महिला किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10,000 से 12,000 रुपये तक भेज सकती है।

किसानों को अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपये भेजे  

मोदी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी । पीएम किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 15 किस्तें जारी की जा चुकी है, सरकार द्वारा इन 15 किस्तों के जरिए किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। 

बजट में करना होगा इजाफा

चालू वित्त वर्ष में सरकार ने पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अगर मोदी सरकार की तरफ से पीएम किसान निधि योजना कि किस्तों में बढ़ोतरी की जाती है तो सरकार को बजट में भी इजाफा करना होगा।

यदि सरकार किसानों को 6 हजार की बजाय 8 हजार रुपये देती है तो बजट में 88,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी।

जबकि, यह राशि 9000 रुपये की जाती है तो इसके लिए बजट की राशि को 99,000 करोड़ करना होगा। बता दें, बजट सत्र 31 जनवरी 2024 से शुरू हो सकता है। 

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नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल पिलानिया है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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