Crop Compensation 2023 :देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रति वर्ष किसानों फसलों में भारी नुक़सान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” (PMFBY) चलाई जा रही है। ताकि भविष्य में किसान को फसली रोग, टिड्डी दल के हमले , बाढ़ आने , खेतों में जल भराव , ओलावृष्टि, अनावृष्टि, आंधी-तूफान, आगजनी और अन्य प्राकर्तिक आपदाओं से होने वाले फसली नुकसान से भयभीत ना होना पड़े। योजना के तहत किसानों को उनकी बीमित फसलों को हुए नुक़सान कि भरपाई कर आर्थिक मदद प्रदान की जाती है ।
केंद्र सरकार ने जारी की 258 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 21 जुलाई 2023, शुक्रवार को विंड पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लंबे समय से लंबित पड़े किसानों का फसल बीमा क्लेम जारी किया है। इस दौरान उन्होंने 8 राज्यों के 5 लाख 60 हजार किसानों को लाभान्वित करते हुए 258 करोड़ का बीमा क्लेम जारी कर दिया है। फसल बीमा क्लेम लिस्ट में आपका भी नाम है या नहीं जानने के लिए आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
8 राज्यों के किसान हुए लाभान्वित
केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यांश लंबित होने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया है। सरकार ने जिन 8 राज्यों का बकाया बीमा क्लेम जारी किया है वो इस प्रकार है- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा व आंध्र प्रदेश के किसान शामिल हैं।
किसानों को मुआवजा मिलने में नहीं आएगी दिक्कत
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए बजट में कमी नहीं आती है। जब कभी राज्य सरकारों के हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं होता है तो ऐसे में किसानों को बीमा क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र सरकार द्वारा समय पर जमा कराई जाने वाली अपने हिस्से के प्रीमियम के अंतर्गत ही किसानों को फसल मुआवजा देने का केंद्र ने फैसला लिया है, फिर भले ही तब तक राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम जमा हो या नहीं।
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