राज्य में 1 नवंबर से शुरू होगी 879 क्रय केंद्रों पर मूंग, उड़द, सोयाबीन सरकारी खरीद, ये है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और हेल्पलाइन नंबर

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किसान समाचार (राजस्थान समर्थन मूल्य पर फसल खरीद 01 नवंबर 2022) : देश भर में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में सरकार द्वारा कुछ राज्यों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद (Purchase on MSP) शुरू की जा चुकी है तो वहीं कुछ राज्यों में अभी शुरू होने जा रही है। जिसे लेकर सभी राज्य में खरीद केंद्र बनाएं गए हैं। जहां किसान अपनी फसल को सरकारी मूल्य पर बेच सकेंगे।

इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की MSP पर खरी हेतु समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके अनुसार राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों को MSP मूल्य पर बेचने के लिए किसान 27 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। बता दें कि राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से करीब 879 केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीदी का कार्य शुरू होगा जबकि 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जायेगी। 

879 खरीद केंद्रों पर किसान बेच सकेंगे अपनी फसल

  • राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कुल चार खरीफ फसलों की होगी खरीद।
  • मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद 1 नवम्बर और मूंगफली की खरीद 18 नवम्बर से होगी शुरू। 
  • राज्य में कुल 879 खरीद केंद्र बनाये गये है इनमे 419 खरीद केंद्र, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाये गये हैं।
  • प्रदेश में मूंग की खरीद के लिए 363, उड़द खरीद के लिए 166, मूंगफली खरीद के लिये 267 और सोयाबीन की खरीद के लिए 83 केंद्र निर्धारित किये गये हैं।

क्या है मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022

केंद्र सरकार की ओर से हर साल 23, रबी एवं खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। यह मूल्य देश भर में एक समान रूप से लागू होते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए जो एमएसपी सरकार की ओर से तय किया गया है वे इस प्रकार से है- 

  • मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य-7755 रुपए प्रति क्विंटल
  • उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य- 6600 रुपए प्रति क्विंटल 
  • मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य -5850 रुपए प्रति क्विंटल 
  • सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य- 4300 रुपए प्रति क्विंटल 

MSP पर फसल बेचने के लिए करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण

सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसान को आधार कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी। जो किसान बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाएगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ई-मित्र केंद्र भी समर्थन मूल्य योजना में किसानों का पंजीयन पूर्ण सावधानी से करें और तहसील से बाहर पंजीयन नहीं करें।

किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नामों में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसी के नाम से एक पंजीयन ही करवा सकेगा। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस तहसील में कृषि भूमि में उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केंद्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण कराएं यानी अन्य किसी दूसरी तहसील में पंजीकरण मान्य नहीं होगा।

राजस्थान के किसानों को एमएसपी पर अपनी फसल बेचने के लिये जिन कागजात की जरूरत पड़ेगी वो इस प्रकार है।

  • किसान का जन आधार कार्ड नंबर
  • बैंक पास बुक की प्रति
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर (जन आधार कार्ड से लिंक)
  • खसरा गिरदावरी की प्रति

राज्य के किसान कैसे कराएं फसल बेचने के लिए पंजीयन

  • किसानों को उपज बेचने के लिए ई-मित्र से पंजीयन करना जरूरी होगा। 
  • ई-मित्र से पंजीयन कराने के लिए विभिन्न प्रकार का दस्तावेज जैसे जनाधार कार्ड नंबर, खसरा, गिरदावरी की प्रति एवं बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी। 
  • जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाया जाएगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए मान्य नहीं होगा।
  • एक जनाधार कार्ड से एक ही पंजीयन किया जा सकता है। 
  • इसके साथ ही जिस तहसील में कृषि भूमि है उसी तहसील में पंजीयन करना आवश्यक होगा।

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हेल्पलाइन नंबर

राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होगी । किसानों की सुविधा के लिये राज्य सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर:- 18001806001 जारी किया है। किसानों को रजिस्ट्रेशन से लेकर फसल की बिक्री या भुगतान में आ रही किसी भी समस्या के लिए इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अपनी शिकायत/समस्या को लिखित में राजफैड मुख्यालय में स्थापित काल सेंटर पर rajfed.kisansamadhan@gmail.com पर मेल के जरिये भी भेज सकते हैं।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल पिलानिया है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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