किसानों के लिए खुशखबरी: अब किसानों को 6000 नहीं बल्कि मिलेंगे पूरे 12000 रुपए सालाना, जानिए कौन देगा ये राशि

Good news for farmers : महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की तर्ज पर प्रदेश के किसानों के लिए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस नई स्कीम के तहत अब राज्य के किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

बजट 2023-24 में की घोषणा

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने गुरुवार को महाराष्‍ट्र का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राज्य में किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। फडणवीस ने कहा कि इस योजना के तहत राज्‍य सरकार हर साल 6900 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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महाराष्‍ट्र के किसानों को अब मिलेंगे सालाना 12,000 रुपए

महाराष्‍ट्र की एकनाथ शिदें सरकार द्वारा बजट में अब किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाने की घोषणा से राज्‍य के किसानों को सम्‍मान राशि के रूप में सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की राशि तीन किस्‍तों में दी जा रही है। अब महाराष्‍ट्र सरकार भी सालाना किसानों को 6 हज़ार रुपये की राशि देगी।

1 रुपए में होगा फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन, सब्सिडी का भी मिलेगा लाभ

महाराष्‍ट्र की शिंदे सरकार ने ऐलान किया है कि पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत केवल 1 रुपये के प्रीमियम पर किसानों की फसलों का बीमा (Crop Insurance) किया जाएगा। इससे राज्य के सरकारी खजाने पर सालाना क़रीब 3312 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा प्रीमियम का 2 प्रतिशत किसानों से लिया जाता है।

1. शिंदे सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने का भी ऐलान किया, जिसके तहत 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए 3 साल में 1000 करोड़ का फंड दिया जाएगा।
2. इसके अलावा बजट में धान के किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए फसलों का ई-पंचनामा भी किया जाएगा।वही प्याज किसानों को राज्य सरकार से मदद दी जाएगी। 
3. बजट में महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों में 50 फीसदी की छूट के साथ-साथ स्टांप शुल्क में भी 1% की छूट का ऐलान किया गया है.

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