PM Kisan: मोदी सरकार ने बढ़ाई eKYC की लास्ट डेट, ये है नई डेडलाइन

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नई दिल्ली : पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रजिस्टर्ड 12 करोड़ से अधिक किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा PM Kisan Yojana से जुड़े सभी किसानों के लिए eKYC करवाना अनिवार्य किया है, जो किसान अपना eKYC नही करवाएंगे उनकी भविष्य में आने वाली 2000 रुपये की किस्त रोक दी जायेगी।

PM Kisan eKYC की लास्ट डेट फिर बढ़ी

केंद्र सरकार ने अभी तक अनिवार्य eKYC को पूरा करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दी है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मई, 2022 थी।  पीएम किसान वेबसाइट पर एक फ्लैश के अनुसार, “सभी PMKISAN लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दिया है।” 

मोदी सरकार ने बढ़ाई eKYC की समय सीमा, ये है नई डेडलाइन

eKYC is MANDATORY for PMKISAN Registered Farmers. OTP Based eKYC is available on PMKISAN Portal. or nearest CSC centres may be contacted for Biometric based eKYC. Deadline of eKYC for all the PMKISAN beneficiaries has been extended till 31st July 2022.

31 मई को पीएम मोदी ने जारी की योजना 11 वीं किस्त

31 मई, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत वित्तीय लाभ की 11 वीं किस्त जारी की। 

eKYC कैसे करें?

पीएम किसान पोर्टल पर जारी संदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत सभी किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। PM Kisan पोर्टल पर ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिये आधार आधारित ईकेवाईसी कर सकते है। इसके अलावा आप नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए ही अपना ई-केवाईसी का काम पूरा करवा सकते है .

पीएम किसान ई-केवाईसी करवाने की लास्ट डेट क्या है?

पीएम किसान पोर्टल पर जारी नई डेडलाइन के मुताबिक ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। जिन किसानों ने अब तक अपना KYC नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द इसे पूरा करवा लें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल पिलानिया है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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