जयपुर : कृषि तथा इससे जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक में कृषि (agriculture) क्षेत्र को अधिक ‘लाभ का व्यवसाय’ बनाने और प्रगतिशील कृषकों (Framers) के साथ मिलकर नवाचार स्थापित करने, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और जलवायु के आधार पर शोध कर फसल उत्पादन की सलाह देने पर जोर दिया है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि तथा इससे जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए प्रीमियम के रूप में बीमा कम्पनियों को देय राज्यांश के लिए 250 करोड़ रूपये का भुगतान कृषक कल्याण कोष (Farmers Welfare Fund) में करने का निर्णय लिया।
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए लिए गये इस निर्णय के तहत अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिसके तहत
कृषि तथा इससे जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक में प्रदेश में कृषि को किसानों के लिए लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रगतिशील कृषकों के साथ मिलकर नवाचार करने, जैविक तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित फंड राशि स्वीकृत की गई ।
- कृषक कल्याण कोष से फसल बीमा के लिए 250 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई।
- डिग्गियों के लिए 92.2 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये ।
- स्टाम्प ड्यूटी अधिभार का 50 प्रतिशत गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च किया जाएगा ।
- बजट घोषणा के तहत ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं।
