कृषि उपकरणों पर 50 से 80 प्रतिशत की सब्सिडी, 23 जुलाई तक करें आवेदन

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फसल अवशेष कृषि यंत्रों पर सब्सिडी 2023 : कृषि कार्यों में नित नई-नई तकनीकों के आने से किसानों के लिए खेती-बाड़ी से जुड़े बुवाई से कटाई तक के काम करना बेहद आसान हो गये है। देशभर में मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य चल रहा है। मुख्य रूप से धान की बुवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। बुवाई के तकरीबन 4-5 महीने बाद कटाई का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान किसानों द्वारा फसल के अवशेष खेतों में जलाने से भारी दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग में आने वाली मशीनों की ख़रीद पर 50 फीसदी तक का अनुदान देने का ऐलान किया है।

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फसल अवशेष कृषि यंत्रों पर सब्सिडी

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व अन्य प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत व कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई है।

अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट https://agriharyana.gov.in पर जाकर 23 जुलाई तक इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

हरियाणा सरकार हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), रोटरी सलेसर, मल्चर, बेलर, क्राप रीपर ( ट्रैक्टर चलित या स्वचलित), सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, शर्ब मास्टर, स्लेसर, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन आदि फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान देती हैं। इसके लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित करती है। अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक करें।

ऐसे होगा किसानों का चयन

उपरोक्त फसल अवशेष कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिये आवेदन करने के बाद लाभार्थी किसानों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद किसान सरकार द्वारा सूचीबद्ध कृषि निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

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अधिक जानकारी के लिये यहां करें संपर्क

अधिक जानकारी के लिए किसान विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान सहायक कृषि अभियंता और उप कृषि निदेशक कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल पिलानिया है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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