Haryana News: हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की बैठक में 804 करोड़ रुपये के अनुबंध और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सौर ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी गई।
290 सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट
सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के 290 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। यह कदम हरियाणा को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
महिला पुलिस और स्कूली बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं
महिला पुलिस कर्मियों के लिए 7 मोबाइल टॉयलेट वैन खरीदी जाएंगी। वहीं, राज्य के सभी स्कूलों में खेल के सामान की मांग के अनुसार आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। यह पहल बच्चों को खेलों में प्रोत्साहित करने और उनके समग्र विकास में मदद करेगी।
बंधवाड़ी लैंडफिल साइट का निस्तारण
गुरुग्राम जिले के बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पड़े लिगेसी वेस्ट को पूर्ण रूप से निस्तारित करने के लिए एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले चार महीनों में कचरे का निस्तारण पूरा होना चाहिए, अन्यथा संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विकास
बैठक में यमुनानगर जिले के साढौरा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। इस पर लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इसके अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 99 से 115 तक मास्टर सीवर लाइन के निर्माण पर 39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सिंचाई और जल प्रबंधन
महेंद्रगढ़ जिले के शाहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए छह करोड़ रुपये में आठ नए पंप खरीदे जाएंगे, जिससे 20 गांवों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही RD 115000 से 169813 तक भाखड़ा मेन ब्रांच के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। हथिनीकुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में डायाफ्राम दीवार के निर्माण कार्य के लिए 146 करोड़ रुपये की भी मंज़ूरी प्रदान की गई है ।
अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं
- थानेसर की आवासीय कालोनियों के लिए 12.50 एमएलडी क्षमता का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाया जाएगा। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- एंटी करप्शन ब्यूरो और अन्य विभागों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की लागत से 57 वाहनों की खरीद होगी।
- 33 केवी के नए सब स्टेशन बनाते हुए ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 391 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
हरियाणा सरकार के ये निर्णय राज्य के समग्र विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इससे न केवल बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी हरियाणा एक नई पहचान बनाएगा।
