नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 8वां बजट 2025-26 पेश किया। अपने बजट (Budget 2025) भाषण में उन्होंने किसानों के लिए एक नई योजना, प्रधानमंत्री धनधान्य योजना (PM Dhan Dhany Yojana) की घोषणा की। यह योजना देश के 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी। इन जिलों का चयन उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का उद्देश्य
वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलों की उपज बढ़ाना है। इसके तहत महिलाओं, युवा किसानों और भूमिहीन किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से गांवों में कमाई के साधन बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
महिलाओं और किसानों पर विशेष फोकस
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार का प्रमुख फोकस गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के कल्याण पर रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार कृषि विकास, उद्योग क्षेत्र और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार कृषि विकास (Agricultural Development), उद्योग क्षेत्र (Manufacturing) और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके साथ ही, वित्तीय क्षेत्र (financial sector) में सुधार लाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ी
किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की। अब यह सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। यह फैसला किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। इससे किसानों को बेहतर ऋण सुविधाएं मिलेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन
वित्त मंत्री ने खाद्य तेल और बीज के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। इसके तहत दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करेंगी।
मखाना उत्पादन को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने की घोषणा की। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन किया जाएगा। बिहार में मखाना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, मखाना के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा।
निष्कर्ष
बजट 2025 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना और किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने जैसे फैसले कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह योजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएंगी।
