केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि को डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) की शुरुआत की है। इस मिशन के लिए ₹2817 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। मिशन का उद्देश्य किसानों को आधुनिक उपकरण और तकनीकों तक पहुंच प्रदान करना और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है।
डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य
इस मिशन के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) का निर्माण किया जाएगा। इसमें एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा उर्वरता मानचित्र जैसी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इससे किसानों को उनकी फसलों की सटीक जानकारी और डेटा मिल सकेगा, जिससे उनकी पैदावार में इजाफा होगा।
एग्रीस्टैक परियोजना का महत्व
डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टैक परियोजना (AgriStack Project) एक महत्वपूर्ण पहल है। यह एक डिजिटल प्रणाली है, जिसके माध्यम से राज्य सरकारें किसानों के लिए तीन प्रमुख रजिस्ट्रियां तैयार करेंगी।
- किसान रजिस्ट्री: इसमें हर किसान की डिजिटल जानकारी शामिल होगी।
- भू-संदर्भित गांव के नक्शे: बेहतर कृषि योजना के लिए भूमि के सटीक नक्शे तैयार किए जाएंगे।
- फसल रजिस्ट्री: बोई गई फसल का प्रबंधन और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
05.12.2024 तक कुल 29,99,306 किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है, और 436 जिलों में खरीफ 2024 फसल सीजन का डिजिटल सर्वेक्षण (डीसीएस) भी पूरा हो चुका है।
किसानों को मिलने वाले लाभ
डिजिटल कृषि मिशन किसानों को पारदर्शिता और डेटा-संचालित जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे किसान फसलों के प्रबंधन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपनी पैदावार को बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही, किसानों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
कृषि व्यवसाय को होने वाले फायदे
यह मिशन न केवल किसानों, बल्कि कृषि व्यवसायों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। कृषि इनपुट कंपनियों को सटीक डेटा मिलेगा, जिससे वे उत्पादों की पेशकश और वितरण चैनलों को बेहतर बना सकेंगी। इसके साथ ही, किसानों तक व्यक्तिगत तरीके से पहुंचने में यह डेटा सहायक होगा।
सरकार की अन्य कृषि योजनाएं
डिजिटल कृषि मिशन के साथ सरकार ने कई अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की है:
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF): सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और प्रसंस्करण यूनिट्स के लिए विस्तार किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन): घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹10,103 करोड़ की योजना शुरू की गई है।
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF): पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ₹2,481 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (CPP): बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ₹1,765.67 करोड़ का आवंटन किया गया है।
निष्कर्ष-
डिजिटल कृषि मिशन भारतीय कृषि के लिए एक नई दिशा तय कर रहा है। यह किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यवसायों को सशक्त बनाने और खेती को अधिक टिकाऊ और उत्पादक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
