जयपुर : राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ के तहत 120 कृषक उत्पादक संगठनों (FPO – Farmer Producer Organisation) को मजबूती प्रदान करने के लिए 137.75 करोड़ रुपए की तीन वर्षीय कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के तकरीबन 96 हजार प्रगतिशील किसान लाभान्वित होंगे ।
जानकारी के लिए आपको बता दे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से वर्ष 2021-22 के बजट में ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ के माध्यम से 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी।
इस योजना के तहत कृषि उत्पादों की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले । FPO के गठन एवं सुदृढ़ीकरण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। कार्ययोजना में न्यूनतम 70 प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एफपीओ के रूप में शामिल किया जाना प्रस्तावित है ।
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राजस्थान में कितने किसान उत्पादक संगठन है?
केंद्र सरकार के द्वारा जारी आकड़ों के मुताबिक़ राजस्थान में 323 एफपीओ ( किसान उत्पादक संगठन ) बनाए गए हैं. एफपीओ की फुल फॉर्म “फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन” होती है। एफपीओ (कृषक उत्पादक कंपनी) के अंतर्गत 300 लघु व सीमांत किसानों का एक समूह बनाया जाता है , जिसमें कृषि उत्पादन कार्य में लगे किसान कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।
इससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का अच्छा बाजार मिलता है बल्कि खाद, बीज और कृषि उपकरण भी सस्ती दरों पर मुहैया करवाए जाते हैं. एफपीओ संगठनों को LOAN भी आसानी से मिलता है. एक एफपीओ में न्यूनतम 300 और अधिकतम 1000 किसानों को जोड़ा जा सकता है.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र सरकार द्वारा देशभर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 26 नवंबर 2020 को 5 जिलों में एफपीओ का शुभारंभ किया गया है। ये एफपीओ मध्य प्रदेश में मुरैना, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बिहार में पूर्वी चंपारण, राजस्थान में भरतपुर और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में नाफेड के सहयोग से बने हैं।
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राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक योजना के तहत सभी FPO को दी गई राशि काफी नहीं है इसके साथ किसानों को एक कृषि किसान सलाहकार (AFA) की आवश्यकता होती है जो FPO से जुडें किसानों को उन्नतिशील खेती और नई तकनीक के बारें में उन्हें बता सके और उन्हें प्रोत्साहन कर सके
आपको जानकारी के लिए बता दे सरकारी विभागों में काम कर रहे कृषि पर्यवेक्षकों को गांव एक किसान भी नहीं जानता
कृषि विभाग से ये पोस्ट हटा कर एक FPO पर एक AFA को नियुक्त किया जाए जो कृषि क्षेत्र में अच्छा जानकर हो व कृषि संबंधी शिक्षा में उत्तरीण हो
आज बढती जनसंख्या के कारण भोजन का अभाव हो सकता है मेरा मानना है कि एक दिन हर व्यक्ति को किसान बनना पड़ेगा क्योंकि कृषि क्षेत्र में अशिक्षिता, युवाओं का कम लगाव और भी अनेक समस्याओं के कारण कृषि पिछड़ रही
कृषि क्षेत्र का पिछड़ने में किसी नेता का हाथ नहीं है सरकार अपना काम कर रही है लेकिन कुछ कमजोर और कामचोर अधिकारीयों की वजह से सारी जानकारी किसान तक नहीं पहुंच पा रही
कृषि क्षेत्र में सब कुछ होने पर भी ध्यान से देखने पर हमारे किसान मजदूरों की स्थिति में है उन्हें अपना एक विशेष स्टेज नहीं मिल पा रहा
इसमें कुछ सुधारों की जरूरत नहीं है बल्कि सब कुछ सुधारने की जरूरत है इसमें मै एक आम आदमी आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा बस मेरे एक मौका अवश्य दें