Revenue Maha Abhiyan 3.0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को अब तक 18वीं किस्त का लाभ मिल चुका है। प्रदेश सरकार ने इस योजना से वंचित किसानों को जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ‘राजस्व महा-अभियान 3.0’ नामक यह पहल 15 दिसंबर 2024 तक चलेगी, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा, खेती के नक्शे में बटांकन और पीएम किसान योजना से जुड़ी अन्य दिक्कतों को भी हल किया जाएगा।
पीएम किसान योजना से वंचित किसानों को मिलेगा लाभ
‘राजस्व महा-अभियान 3.0’ के अंतर्गत पीएम किसान योजना में छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ सभी योग्य किसानों तक पहुंचे। सत्यापन के दौरान गलत पाए गए नामों को सूची से हटाया जाएगा। अभियान में निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी:
- लंबित 𝐞𝐊𝐘𝐂 प्रक्रिया को पूरा करना
- ओटीपी के माध्यम से (पीएम किसान ऐप/पोर्टल)।
- सीएससी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन।
- फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग ।
‘राजस्व महा-अभियान 3.0’ में होंगे ये काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व महा-अभियान 3.0 के माध्यम से नामांतरण और खसरे से जुड़े प्रकरणों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। पिछले अभियानों में 80 लाख से अधिक मामलों का समाधान किया गया था, और अब इस अभियान के जरिए शेष लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
- नक्शे में बटांकन: ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची को अपडेट किया जाएगा।
- डिजिटल सुधार: भू-लेख पोर्टल पर नक्शे और रिकॉर्ड्स को डिजिटल तरीके से संशोधित किया जाएगा।
- आधार से लिंक: किसान अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकेंगे, जिसे पटवारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
प्रदेशभर में अभियान का विस्तार
यह अभियान मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में चलाया जा रहा है। इससे खसरे और नामांतरण से संबंधित लंबित मामलों का समाधान होगा। भू-अभिलेख पोर्टल पर आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से यह प्रक्रिया और भी सरल और पारदर्शी होगी।
किसानों के लिए यह अभियान क्यों है महत्वपूर्ण?
- योजना का व्यापक लाभ: छूटे हुए किसानों को योजना में शामिल करके सरकार उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी।
- समस्याओं का समाधान: राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे से किसानों को अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज और योजनाओं का लाभ पाने में आसानी होगी।
- डिजिटलीकरण का फायदा: तकनीकी साधनों के उपयोग से किसानों के रिकॉर्ड्स को सही और सुरक्षित रखा जाएगा।
अगर आप भी किसान हैं और अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों या योजनाओं का लाभ पाना चाहते हैं, तो इस महाअभियान का हिस्सा बनें और अपनी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।
