MP Fasal Bima List: एमपी के 44 लाख किसानों को इस दिन मिलेगा 2021 का फसल बीमा क्लेम, देखें जिलेवार लिस्ट

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MP Fasal Bima List 2023 News in Hindi: मध्य प्रदेश के 44 लाख से भी ज़्यादा किसानों (Farmers) को साल 2021 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत 2,933 करोड़ रुपये का भुगतान 13 जून (मंगलवार) को किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक़ 13 जून को राजगढ़ में “किसान कल्याण महाकुंभ” का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर-अक्टूबर में एक बार फिर बीमा की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। साथ ही 2000 करोड़ की ब्याज की राशि भरकर किसानों को ब्याज मुक्त किया जाएगा।

मध्य प्रदेश फसल बीमा जिलेवार लिस्ट 2023

मध्य प्रदेश में साल 2021 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13 जून को 2,933 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है, जिसकी जिलेवार किसानों की संख्या और मुआवजा राशि की लिस्ट यहां नीचे सारणी में प्रकाशित की जा रही है।

ज़िले का नामबीमा क्लेम के पात्र किसानों की संख्याकुल बीमित स्वीकृत राशि
उज्जैन5,36,315271 करोड़ रुपये
सीहोर4,05,150232 करोड़ रुपये
शाजापुर1,94,000197 करोड़
विदिशा2,70, 850196 करोड़ रुपये
नर्मदापुरम1,47,178190 करोड़ रुपये
राजगढ़1,97,200169 करोड़ रुपये
रतलाम2,22,868123 करोड़ रुपये
सागर1,25,88399 करोड़ 61 लाख रुपये
मंदसौर1,61, 75153 करोड़ रुपये
खंडवा1,06,862 92 करोड़ रुपये
छिंदवाड़ा1,03,16758 करोड़ 17 लाख रुपये
जबलपुर29,14120 करोड़ 26 लाख रुपये
ग्वालियर23,02115 करोड़ 95 लाख रुपये
भोपाल67,038 53 करोड़ 27 लाख रुपये

2022 का फसल बीमा भुगतान इसी साल

मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में मौजूदा सरकार फिर से सता में आने के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस साल खरीफ और रबी फसल को बारिश और ओलों के से नुक़सान पहुंचा था, ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को उचित बीमा राशि दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि सभी दावों को सितंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बीमा की राशि किसानों के खातों में भेजी जा सके। 

मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2022 में खरीफ और रबी फसलों को अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से जो क्षति हुई, उसका आकलन करके बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रयास यही है कि अगले 2-3 महीनों में परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जिसके लिए बीमा कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। 

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल पिलानिया है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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