DigiClaim: फसल बीमा कंपन‍ियों की मनमानी पर लगेगी लगाम, किसानों को डिजीक्लेम से किया 1260 करोड़ रुपए का भुगतान

नई दिल्ली: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ व हरियाणा राज्यों के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के दावे का भुगतान अब स्वचलित हो गया है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजीक्लेम (Digiclaim) का गुरुवार को शुभारंभ किया। तोमर ने बटन दबाकर इन 6 राज्यों के बीमित किसानों को 1260.35 करोड़ रुपए के बीमा दावों का भुगतान किया।

डिजीक्लेम से किसानों को होगा फायदा

फसल बीमा क्लेम को लेकर कंपन‍ियों की मनमानी से परेशान क‍िसानों को अब कुछ राहत म‍िलने की संभावना है। फसल बीमा के क्लेम का भुगतान अब ड‍िज‍िटल तरीके से किया जाएगा।

तोमर ने कहा कि डिजीक्लेम के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नई विधा का शुभारंभ कर दिया है , जिससे केंद्र-राज्य सरकारों को सुविधा के साथ ही, किसानों को क्लेम मिल जाएं, इसकी सुनिश्चितता पारदर्शिता के साथ की जा सकेगी। इस नवाचार के साथ ही दावों का वितरण अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, शुरुआती चरण में 6 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व हरियाणा के संबंधित किसानों को होगा।

आयुष्मान भारत योजना के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत की बहुत बड़ी योजना हैं, जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर आधारित है। पिछले 6 साल से संचालित इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को उनकी उपज के नुकसान की भरपाई के रूप में अभी तक 1.32 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के लिए ग्रिवांस पोर्टल बनाया गया है, जिसका लाभ मिल रहा है। इस पोर्टल को पूरे देश में लागू करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों, राज्य सरकारों एवं किसानों सबका समन्वय बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अब अनेक राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए निरंतर अग्रसर हो रहे हैं।

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